Budget 2024 (बजट 2024): 1 फरवरी, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। जैसा कि उम्मीद थी, चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़े लोक-लुभावन ऐलानों से परहेज किया। हालांकि, कॉर्पोरेट सेक्टर को राहत देते हुए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को मौजूदा 30% से घटाकर 22% करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
Finance Minister @nsitharaman Ji is presenting the Interim Budget in Parliament. https://t.co/j9A9ridX66
— Narendra Modi (@narendramodi) February 1, 2024
Budget 2024 की मुख्य बातें
सामाजिक कल्याण योजनाओं पर जोर
बजट में सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत मिशन पर जोर दिया। इन योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है।
कॉर्पोरेट टैक्स
कॉर्पोरेट टैक्स घटकर 22% सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार को सुगम बनाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट टैक्स की दर को मौजूदा 30% से घटाकर 22% कर दिया है। यह कदम उद्योग जगत के लिए अच्छी खबर है और उम्मीद है कि इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार सृजन होगा।
कृषि क्षेत्र पर ध्यान
बजट में कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए फंड आवंटित किया गया है और किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है।
महिलाओं के लिए योजनाएं
सरकार ने महिला उद्यमियों को सस्ती दर पर लोन देने के लिए एक योजना की घोषणा की है। साथ ही, महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
लोगों को मिलेगा घर
दो करोड़ लोगों को मिलेगा घर सरकार ने अगले तीन वर्षों में दो करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे रोजगार पैदा होने के साथ ही गरीबों को घर मिलने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य पर जोर
स्वास्थ्य पर जोर बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी खासा ध्यान दिया गया है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में हेल्थकेयर सुविधाओं को बढ़ाने और आयुर्वेद को बढ़ावा देने की घोषणा की है।
आधारभूत ढांचे पर जोर
सरकार ने अगले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर बड़ा खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें सड़क, रेल, और बिजली क्षेत्र शामिल हैं।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा
सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि डिजिटल रुपये को बढ़ावा देना और छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान को आसान बनाना।
मध्यम वर्ग को राहत: सरकार ने मध्यम वर्ग को कुछ राहत दी है, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट बढ़ाना और शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी देना।
इनकम टैक्स स्लैब
कोई बदलाव नहीं हुआ इनकम टैक्स स्लैब में आम आदमी को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि, सरकार ने कहा कि वह इस पर अगले पूर्ण बजट में विचार करेगी।
युवाओं के लिए अवसर
सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया है।
अगला कदम
बजट पर संसद में चर्चा होगी और उसके बाद इसे पारित किया जाएगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बजट आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा।
अगले चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट चूंकि इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस बजट को आम चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार ने लोक-लुभावन घोषणाओं से परहेज किया है और विकास पर अधिक ध्यान दिया है।
बजट को लेकर विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ का मानना है कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जबकि कुछ का कहना है कि इससे राजस्व घाटा बढ़ सकता है। आम आदमी को राहत न मिलने से भी निराशा व्यक्त की जा रही है।
अब देखना यह होगा कि बजट के प्रस्तावों को संसद में मंजूरी मिलती है या नहीं। इसके अलावा, यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार बजट में किए गए वादों को पूरा करने में कितनी सफल होती है।
